- सांसद ने सुनी सात वर्षों से छत का इंतजार कर रहे लोगों की समस्या
सिरोही. शहर में सात वर्षों से अपनी छत का इंतजार कर रहे लोगों को जल्द ही घर नसीब होने वाला है। नगर परिषद के जरिए फ्लैट में रहने का संपना संजोए बैठे लोगों को इसकी आस जग रही है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने इस सम्बंध में कार्यकारी एजेंसी को निर्देशित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत निर्माणाधीन फ्लैट्स का अवलोकन किया तथा आवेदकों की समस्या सुनी। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त एवं एजेंसी प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि सात साल पहले जो फ्लैट दे देने चाहिए थे वे अभी तक क्यों लटके हुए हैं। तत्काल समाधान की बात कही तो आयुक्त व एजेंसी की ओर से सवा महीने का समय मांगा गया। इस पर सांसद ने कहा कि यह समय भी दिया, लेकिन इसके बाद कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।#sirohi. MP Lumbaram Choudhary inspected the flats under construction under the Chief Minister Public Housing Scheme-2015
पीड़ा सुनकर दृवित हुए सांसद
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में आवास के लिए आवेदन करने वाले लोगों ने सांसद लुम्बाराम चौधरी से मुलाकात की तो वे दृवित हो गए। आवेदक सर्किट हाउस में सांसद से मिले और अपनी पीड़ा सुनाई। आवेदकों ने बताया कि गोयली रोड हनुमान मंदिर के पास मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 472 प्लॉट बनाने का कार्य मै. संचार इंफ्राटेक प्राइवेट निगम जयपुर से करवाया जा रहा है। यह कार्य नगर परिषद सिरोही के अधीन है।आवेदक अपने हिस्से का पैसा भी दे चुके हैं, लेकिन सात वर्षों से न निर्माण पूरा हुआ और न आवास मिला।
सांसद ने कड़े शब्दों में दिए निर्देश
लोगों की तकलीफ को देखते हुए वे तत्काल ही इसका अवलोकन करने गए। मौके पर ही कंपनी प्रतिनिधि व आयुक्त से बात की। साथ ही निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इसका निपटाया करें, ताकि लोगों को आवास मिल सके। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि लोग बैंकों से ऋण लेकर पैसा भर चुके हैं और अब किस्तें चुका रहे हैं, लेकिन आवास का सपना अब भी अधूरा है। एक तरफ बैंक ऋण का ब्याज भर रहे हैं और दूसरी ओर किराये के मकानों में रह रहे हैं। यह दोहरी मार भुगत रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है।
सात साल पहले देने चाहिए थे, आज तक क्यों नहीं दिए
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रोहित खत्री ने बताया कि सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवेदनकर्ता के तैयार फ्लैट देने को लेकर नगर परिषद आयुक्त और कंपनी के अधिकारी से बात करते हुए कहा कि सात साल पहले जो फ्लैट दे देने चाहिए थे, वे वह आज तक क्यों नहीं दिए। बैंक से लोन लेकर लोगों ने आपको पैसा दिया उसका ब्याज कौन भरेगा। यह अंतिम अवसर और है अब आप बताएं कितने समय में फ्लैट तैयार करके लोगों को देना शुरू करेंगे। कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि सवा महीने लगेगा, इस पर सांसद ने कहा कि आपको सवा महीने का समय दिया, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए।
मौका-निरीक्षण में दिखा निर्माण में घपला
सांसद ने मौका-निरीक्षण किया तो योजना का घपला भी सामने आ गया। आधे-अधूरे फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। इसमें भी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार दिख रहा है। संबंधित ठेकेदार ने निम्न गुणवत्ता के दरवाजे, खिड़कियां व टाइल्स लगवाए हैं। ऐसे में आवास प्राप्त होने के बाद भी रहने की स्थिति में शायद नहीं होंगे। सांसद ने निर्देशित किया कि निर्धारित गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करवाकर आवंटित फ्लैट धारकों को मकान जल्द से जल्द प्रदान किए जाए, ताकि वे लोग किराए के मकान से मुक्ति पाकर स्वयं की छत प्राप्त कर सके।
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यह है योजना
मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 472 फ्लैट्स बनाए गए। आवास की लॉटरी का आवेदन 15 फरवरी 2017 को प्रारंभ हुआ था एवं अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 थी। इसमें ईडब्ल्यूएस के 376 आवास तथा एलआईजी के 96 आवास का आवंटन किया गया।
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