- बोट हाउस ठेकेदार ने जमा नहीं करवाई राशि
- पालिका ने तीन माह की समयावधि और बढ़ा दी
सिरोही. माउंट आबू की नक्की झील में नौकायान ठेके की समयावधि पूरी होने के बाद भी ठेकेदार ने राशि जमा नहीं कराई है। ठेकेदार के पास करीब साढ़े तीन करोड़ की बकाया चल रही है, लेकिन पालिका ने इस वसूली के बजाय ठेका अवधि ही बढ़ा दी। अब अगले तीन माह के लिए ठेका अवधि बढ़ाई गई है। यह निर्णय नगर पालिका की बैठक में किया गया है। नगर पालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष जीतू राणा की अध्यक्षता में हुई।
इसमें पालिका आयुक्त कनिष्क कटारिया ने निर्धारित चर्चा के बिंदुओं पर जानकारी दी। नक्की में नौकायान संचालन पर चर्चा के दौरान सामने आया कि सम्बंधित बोट हाउस की समयावधि 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। ठेकेदार की ओर से तीन करोड़ 32 लाख 36 हजार रुपए राशि अभी तक पालिका कोष में जमा नहीं करवाई गई है। चर्चा के दौरान बहस के बाद ठेका अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाए जाने एवं इस दौरान नए ठेके की निविदा प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष रंजीत बनोधा, विकास अग्रवाल, नारायणसिंह भाटी, लीलादेवी, सौरभ गांगरिया, अनिलकुमार जैन, देवीसिंह देवल, वफातीखान समेत कई लोग उपस्थित थे।
आखिर क्यों शिथिलता बरत रहे हैं
चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार की ओर से इतनी बड़ी रकम पालिका को नहीं दिया जाना आश्चर्यजनक है। समय पर राशि जमा होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं ली गई यह जांच का विषय है। एक ओर पालिका आर्थिक बदहाली झेल रही हैं, कर्मचारियों के वेतन भुगतना भी समय पर नहीं हो पा रहे हंै। दूसरी ओर बोट हाउस ठेके की राशि प्राप्त करने में शिथिलता बरती जा रही है।
मशीनें चली नहीं और जंग लग गया
बैठक में बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वर्ष 2013 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अर्सा बीत जाने पर भी सुचारू नहीं किया गया। ऐसे में मशीनों को जंग लग गया और खराब हो गई। इनको ठीक कराने में एक करोड़ से ज्यादा का खर्च बताया गया है। सदस्यों ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की। साथ ही मांग रखी कि मशीनें सुचारू होने से पहले ही खराब हो जाना गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए।
इन्होंने भी रखी बात
- सदस्य तसलीम बानो ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आवेदकों की पत्रावलियों पर एनओसी जारी करने के बजाय अक्सर लौटाया जा रहा है।
- सदस्य मांगीलाल काबरा ने कहा कि देशभर में लोगों को शौचालय निर्माण के लिए अनुदान मिल रहा हैं, लेकिन यहां खुद खर्चे से भी लोग शौचालय नहीं बना पा रहे। उन्होंने शौचाल निर्माण की स्वीकृति जारी करने की मांग की।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था कारगर बनाने की मांग की गई। कचरे के वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण को लेकर संयुक्त संयंत्र स्थापित करने की योजना पर जोर दिया गया। भवन मरम्मत की स्वीकृति प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग रखी गई। आबू विकास समिति की बैठक में शामिल करने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, सीतावन में बसी कॉलोनी को अन्यत्र स्थापित करने, शहर सौंदर्यन, वाहन कर नाके पर फास्ट टेग सुविधा समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।#sirohi/mount abu. Three and a half crore ongoing dues, yet the contract extended_nakki lake
