- पिण्डवाड़ा ब्लॉक में नहीं मिल रहा चुनाई पत्थर, पंचायत समिति में लिया प्रस्ताव, खान विभाग से वापस सर्वे करवाने की मांग
सिरोही. पिण्डवाड़ा ब्लॉक को लाइम स्टोन क्षेत्र घोषित किया होने से निर्माण कार्यों में समस्या आ रही है। चुनाई पत्थर की बहुलता के बावजूद बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, जो काफी महंगा साबित हो रहा है। मंगलवार को पिण्डवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा में इस विषय को उठाया गया तथा इस पर खान विभाग (mining & geology) को वापस सर्वे करवाने की मांग करते हुए प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान नितिन बंसल ने की।
उन्होंने कहा कि पिण्डवाड़ा ब्लॉक को खान विभाग ने लाइम स्टोन क्षेत्र घोषित कर रखा है। चुनाई पत्थर के अभाव में यहां गिट्टी व पत्थर मंहगे हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी समस्या हो रही है। बताया कि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में चुनाई पत्थर मौजूद है इसलिए खान विभाग को चुनाई पत्थर के लिए पुन: सर्वे करवाने का प्रस्ताव पारित राज्य सरकार को भेजा जाएं। सरूपगंज टोल बूथ पर दोनों ओर सर्विस रोड बंद करने से स्थानीय वाहनों को समस्या हो रही है। इससे निजात दिलाने के लिए बूथ मैनेजर से बात की तथा तत्काल ही कार्रवाई किए जाने की बात कही। विधायक समाराम गरासिया ने चुनाई पत्थर के पुन: सर्वे का मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी हंसमुख कुमार, तहसीलदार मादाराम मीणा, विकास अधिकारी हनुवीरसिंह विश्नोई समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
हैंडपम्प खुदाई में जांच की मांग
जिला परिषद सदस्य किरण पुरोहित ने जलदाय विभाग एवं पंचायत की ओर से खुदवाए जाने वाले हैण्डपम्प निर्धारित नाप से मौके पर कम खोदने का आरोप लगाया। इस मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग रखी। सरूपगंज में 33 केवी लाइन बिछाने के लिए हाईवे से स्वीकृति दिलवाने, जनापुर सर्किल से पिण्डवाड़ा की सम्पर्क सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की। सरपंच वीराराम गरासिया ने आमली क्षेत्र में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिलने, पंचायत समिति सदस्य रेणु वर्मा ने वीरवाड़ा में सहकारी समिति खुलवाने, पेशुआ में अघोषित बिजली कटौती बंद करवाने, नागपुरा में विद्युत लोड बढ़ाने, ढीले तार ठीक करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
पीडब्ल्यूडी एईएन पर जताई नाराजगी
सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता की गैर मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए उनके प्रतिनिधि को बैठक से बाहर भेज दिया गया। सदस्यों ने इस पर नाराजगी जताई कि सहायक अभियंता तीसरी बैठक में भी नहीं पहुंचे तथा अपने प्रतिनिधि को भेजा। गत बैठक में भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित 30 बिन्दुओं को लेकर सहायक अभियंता से प्रत्युत्तर चाहा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहीं, कुछ सदस्यों के देरी से पहुंचने के कारण बैठक को एक घंटा विलंब से शुरू करना पड़ा।
