डिजिटल हो गए भू-अभिलेख, राजस्व मंत्री ने जारी किया बधाई संदेश
जयपुर. राज्य की 300 तहसीलों का राजस्व रेकर्ड अब ऑनलाइन हो चुका है। इन तहसीलों के भू-अभिलेख डिजिटल किए गए हैं। इससे किसानों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत हुए इस कार्य के बाद जिला कलक्टर्स एवं राजस्व विभाग की टीम को बधाई संदेश जारी किया गया है। साथ ही शेष रही तहसीलों को आगामी दो-तीन माह में ऑनलाइन किए जाने का आग्रह किया है। इस सम्बंध में मंगलवार को ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सभी जिला कलक्टर, राजस्व विभाग की टीम व एनआईसी के अधिकारियों को बधाई संदेश दिया है। कार्यक्रम में राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनंदकुमार ने सभी जिला कलक्टर व एनआईसी के अधिकारियों को उनके लगातार प्रयासों एवं परिश्रम के लिए बधाई देते हुए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी जिला कलक्टर से आग्रह किया कि वे शेष बची हुई 39 तहसीलों के लैंड रिकॉर्ड का भी आगामी दो तीन माह में डिजिटाइजेशन कर तहसीलों को ऑनलाइन कराएं, ताकि काश्तकारों एवं आम जनता को उनकी कृषि भूमि से संबंधित रेकर्ड ई-मित्र केन्द्रों या अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। उन्होंने तहसीलदारों को यह भी निर्देशित किया कि जो तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी है किन्तु मूल तहसील में से ही नई तहसील बनाई गई है तो उनके लैंड रेकर्ड को पृथक-पृथक कराकर ऑनलाइन करें। इस अवसर पर भू-प्रबंध आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख ने लैंड रेकर्ड डिजिटाइजेशन की प्रगति के विभिन्न सोपानों पर प्रकाश डाला और एनआईसी की ओर से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
झुंझुनूं ने किया था सबसे पहले
भू-प्रबंध आयुक्त महेन्द्र कुमार पारख ने बताया कि राज्य के 16 जिलों की सभी तहसील तहसीलों का रेकर्ड ऑनलाइन हो चुका है। 17 जिलों की 39 तहसीलों का रिकॉर्ड अभी ऑफलाइन है। अलवर जिले के मुंडावर तहसील का भू-अभिलेख ऑनलाइन होने के साथ ही राज्य की 300 तहसीलें अब ऑनलाइन हो चुकी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि झुंझुनूं जिला सर्वप्रथम 18 जनवरी 2019 को संपूर्ण ऑनलाइन हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत वर्षों से लंबित लाखों की संख्या में तरमीम पूर्ण की गई तथा लंबित नामांतरण दर्ज किए गए। हजारों अपवादित खातों का दुरुस्तीकरण किया गया।
समयबद्ध तरीके से कार्य करें
इस अवसर पर अतिरिक्त भू-प्रबंध आयुक्त टीकमचन्द बोहरा ने कहा कि सभी वेंडर एजेंसी एवं राजस्व विभाग की टीम परस्पर समन्वय बनाते हुए समयबद्ध तरीके से बकाया तहसीलों को ऑनलाइन करने का कार्य करें। उन्होंने सभी संभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में संयुक्त शासन सचिव राजस्व महावीर प्रसाद मीणा, एनआईसी के स्टेट हैड तरुण तोषनीवाल, भू-प्रबंध विभाग के सहायक भू-प्रबंध अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अन्य अधिकारी, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित रहे।#300tehsils of the #stateonline, now #landrecords will be #available in #oneclick
